पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी का नया रास्ता; यातायात दबाव और सफर के समय में कमी लाने की उम्मीद
नाई भारत | नई दिल्ली | 29 सितंबर 2026 , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुल ₹1,941 करोड़ की लागत वाली चार प्रमुख सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लंबे समय से प्रतीक्षित बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन को बेहतर बनाना और व्यस्त मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करना है।
पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री रास्ता
बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर को पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
अमित शाह के अनुसार, नया एलिवेटेड मार्ग यात्रियों को बार-बार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने से राहत देगा। इससे यात्रा अधिक सुगम होने के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम के कारण बर्बाद होने वाला समय भी कम हो सकता है।
लंबे समय से लंबित परियोजना को मिली गति
बारापुल्ला फेज-3 परियोजना लंबे समय से दिल्ली की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल रही है। इसके शुरू होने से राजधानी के सड़क नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण एलिवेटेड कनेक्शन जुड़ गया है।
पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए यह मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह भीड़भाड़ वाले सतही मार्गों पर यातायात के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है।
चार परियोजनाओं से सड़क नेटवर्क को विस्तार
उद्घाटन की गई चारों परियोजनाओं पर कुल ₹1,941 करोड़ का निवेश किया गया है। इनका व्यापक उद्देश्य दिल्ली में सड़क क्षमता बढ़ाना, कनेक्टिविटी सुधारना और शहरी यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाना है।
राजधानी में वाहनों की बढ़ती संख्या और प्रमुख सड़कों पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव के बीच एलिवेटेड और ग्रेड-सेपरेटेड कॉरिडोर परिवहन ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं।
बारापुल्ला फेज-3 के शुरू होने के साथ दिल्ली को पूर्व और दक्षिणी हिस्सों के बीच आवागमन के लिए एक अतिरिक्त तेज मार्ग मिला है। आने वाले समय में इस परियोजना का वास्तविक प्रभाव यातायात प्रवाह और यात्रियों के सफर के समय में दिखाई देगा।
स्रोत: भारत सरकार / आधिकारिक बयान।
